मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्नोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रिन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही घुमारवीं क्षेत्र में मोहल मौजा पनोल शाहरी और औहर में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत सभी पांच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवैलेंस मॉडल को लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसमें कार्यात्मक इंटर-चेंजिबिलिटी को ट्रांसफर या डेपुटेशन नहीं माना जाएगा और सभी स्वीकृत पदों का एक एकेडमिक पूल बनाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन की भी मंजूरी दी। इसके तहत 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को 12 प्रतिशत नि:शुल्क बिजली और 1 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट पहले से हुए हैं या जो पहले से चालू हैं।

इसके अलावा कैबिनेट ने एसजेवीएनएल की नाथपा झाकड़ी और रामपुर जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार की इक्विटी ऊर्जा हिस्सेदारी को पुन: आबंटित करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से इन हिस्सों की बिक्री सुनिश्चित करना है।

इस निर्णय के तहत प्रदेश में शिक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं को नई अवसर मिलेंगे और राज्य की आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति में योगदान होगा।