Post by : Himachal Bureau

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरडीजी (Revenue Deficit Grant) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक नेताओं ने कहा कि यह कोई खैरात नहीं है, बल्कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य का संवैधानिक अधिकार है।

बयान में आर्टिकल 275 का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि BJP केंद्र सरकार में रहते हुए भी प्रदेश के अधिकारों के मामले में स्पष्ट रुख नहीं दिखा रही है। नेताओं का कहना है कि Revenue Deficit Grant हिमाचल की आर्थिक मजबूरी को पूरा करने और विकास कार्यों के लिए जरूरी है।

विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर राज्य को इसका पूरा लाभ नहीं मिला तो इससे प्रदेश की विकास योजनाओं और आम जनता पर असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने और आरडीजी को समय पर जारी करने की मांग की।

राजनीतिक दलों ने यह भी कहा कि अधिकार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और हिमाचल के हित में सभी कदम उठाए जाने चाहिए। यह विवाद विधानसभा सत्र और आगामी चुनावों में भी चर्चा का मुख्य विषय बन सकता है।

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