Post by : Himachal Bureau

Himachal Pradesh में बिजली विभाग के लगभग 15 हजार employees, जिसमें इंजीनियर, कर्मचारी और आउटसोर्स स्टाफ शामिल हैं, ने strike पर जाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। यह हड़ताल मुख्य रूप से PSU privatization, बिजली क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण और नए labor code के विरोध में की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की units को बेचने की प्रक्रिया तेज हो रही है और इससे उनकी सुरक्षा और रोजगार पर असर पड़ रहा है।

इस हड़ताल का असर पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति और अन्य सेवाओं पर महसूस किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जनता की essential services प्रभावित न हों, लेकिन कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई है।

बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो हड़ताल और तेज की जाएगी। इस हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने अपने विरोध के रूप में कई सार्वजनिक प्रदर्शन भी किए और सरकार को पत्र सौंपे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस strike से बिजली क्षेत्र में नीतिगत बदलाव पर असर पड़ेगा और सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द सुलझाने की आवश्यकता है। साथ ही आम जनता को भी इस हड़ताल के चलते असुविधा झेलनी पड़ रही है।

कर्मचारी और सरकार के बीच आगामी बातचीत का समय तय होना बाकी है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि हड़ताल कब तक जारी रहेगी और किस हद तक राज्य की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी।

इस हड़ताल से यह भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों में अपने अधिकारों और रोजगार सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता है और वे PSU units और labor code से जुड़े मामलों में लगातार जागरूक रहेंगे।

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