हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। सोमवार को जिला मंडी को 25 Electric Buses की सौगात मिली। इन बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित सचिवालय से वर्चुअल माध्यम के जरिए हरी झंडी दिखाकर किया। नई बसों के सड़कों पर उतरने से मंडी जिले में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही, डीजल से चलने वाली पारंपरिक बसों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने में भी इन बसों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

180 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन Electric Bus की निर्धारित ड्राइविंग क्षमता 80 प्रतिशत बैटरी स्तर पर करीब 180 किलोमीटर है। प्रदेश में पहले से संचालित इलेक्ट्रिक बसों का प्रदर्शन भी उत्साहजनक रहा है। सरकार के अनुसार, इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से हिमाचल पथ परिवहन निगम की परिचालन लागत को कम करने में मदद मिल रही है। डीजल बसों की तुलना में इन बसों के संचालन में ऊर्जा खर्च में करीब 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर तक की बचत होने का दावा किया गया है। इससे आने वाले समय में परिवहन निगम के खर्च को नियंत्रित करने और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

प्रदूषण कम करने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि Green Transport को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सार्वजनिक परिवहन का पर्यावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से शहरों और पर्यटन क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

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पांच साल में 1000 ई-बस और 200 हाइड्रोजन बसों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में हिमाचल पथ परिवहन निगम को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए आने वाले समय में 1000 E-Buses खरीदने की योजना है। इसके अलावा प्रदेश में 200 Hydrogen Buses खरीदने का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था से हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में तेजी लाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने शुरुआती बजट में Green Himachal की परिकल्पना रखी थी और इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार उसी सोच का हिस्सा है। नई बसों के जुड़ने से जहां परिवहन सेवाओं को मजबूती मिलेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।