लाहौल-स्पीति जिले में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के सुव्यवस्थित और न्यायसंगत वितरण के लिए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष किरण भड़ाना ने नया आदेश जारी किया। यह आदेश वर्तमान आपूर्ति सीमाओं और हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है, ताकि आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनी रहे और जमाखोरी पर रोक लग सके।

आदेश के तहत एलपीजी सिलेंडरों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को अधिकतम 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 36 प्रतिशत, जबकि सामाजिक आयोजन, औषधि उद्योग, सरकारी एवं औद्योगिक इकाइयां, अतिथि गृह और कैंटीनों को प्रत्येक को 9-9 प्रतिशत आवंटन मिलेगा।

आपूर्ति औसत दैनिक खपत के 20 प्रतिशत तक सीमित रहेगी और वितरण केवल 19 किग्रा, 47.5 किग्रा और 425 किग्रा सिलेंडरों में होगा। उपभोक्ताओं को उनके पिछले तीन महीने के औसत उपभोग के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे और लंबित बुकिंग के निपटान के लिए “फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट” प्रणाली लागू होगी।

जिले में एलपीजी वितरण की निगरानी के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, तेल विपणन कंपनियों और हिमाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीमें नियमित निरीक्षण और छापेमारी करेंगी। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी विनियमन आदेश के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

साथ ही उपायुक्त ने संस्थानों को वैकल्पिक ईंधन जैसे विद्युत इंडक्शन कुकिंग, स्टीम आधारित कुकिंग प्रणाली और पाइप्ड नेचुरल गैस अपनाने की सलाह दी। जिले में एलपीजी उपलब्धता की दैनिक निगरानी और आम जनता को जमाखोरी से बचने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।