एचआरटीसी कर्मचारियों का वेतन विवाद गहराया, काम छोड़ो आंदोलन की चेतावनी
एचआरटीसी कर्मचारियों का वेतन विवाद गहराया, काम छोड़ो आंदोलन की चेतावनी

Post by : Himachal Bureau

May 21, 2026 4:56 p.m. 1299

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में कर्मचारियों के समय पर वेतन न मिलने का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी को लेकर अब एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 1 जून तक मई माह का वेतन जारी नहीं किया गया तो 2 जून से पूरे प्रदेश में काम छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

यूनियन ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि कर्मचारियों को लगातार कई महीनों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कर्मचारियों को हर महीने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जो अब असहनीय होता जा रहा है। यूनियन का कहना है कि यदि समय पर वेतन नहीं दिया गया तो कंडक्टर बसों में काम पर नहीं चढ़ेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे।

इस पूरे मामले को लेकर एचआरटीसी स्टेट कंडक्टर यूनियन के महासचिव दिपेंद्र कंवर ने कहा कि कर्मचारियों को नियमित वेतन न मिलने से उनके जीवन पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बिना आंदोलन किए वेतन समय पर नहीं मिल रहा। यह व्यवस्था कर्मचारियों के साथ अन्याय है और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूनियन ने यह भी मांग की है कि अन्य सरकारी विभागों की तरह एचआरटीसी कर्मचारियों को भी हर महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। यूनियन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर 1 जून तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो 2 जून से पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कर्मचारियों ने बताया कि वेतन देरी के कारण उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैंक से लिए गए ऋण की किस्तें समय पर नहीं कट पा रही हैं, जिससे वे डिफाल्टर की श्रेणी में आ रहे हैं। इसके अलावा उन पर पैनल्टी भी लग रही है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है।

कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन देरी ने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया है। यूनियन ने निगम प्रबंधन और सरकार दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है।

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