हिमाचल प्रदेश में जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंचरुखी और आलमपुर में प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविन्द्र गोमा ने पात्र परिवारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। दोनों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में कुल 1015 बीपीएल परिवारों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा हुई। इनमें विकासखंड पंचरुखी की 16 पंचायतों के 451 परिवार तथा विकासखंड लंबागांव की 10 पंचायतों के 564 पात्र परिवार शामिल रहे। मंत्री ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान करवाया, जबकि जिन समस्याओं के लिए विभागीय कार्रवाई जरूरी थी, उनके शीघ्र निपटारे के निर्देश अधिकारियों को दिए।

पात्र परिवारों को पारदर्शी तरीके से मिल रहा लाभ

मंत्री यादविन्द्र गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि BPL Families के चयन में निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे। प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रमों के जरिए लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी स्थानीय समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर सुना जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लाभ

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। Himachal Government Schemes के माध्यम से पात्र परिवारों तक विभिन्न सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद होने से समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में तेजी आती है। इसी उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पंचरुखी में पेयजल योजना पर तेजी से चल रहा काम

पंचरुखी क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को नियमित और बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचरुखी के भवन निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिलाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे।

बिजली व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी

पंचरुखी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 33 केवी उपकेंद्र का निर्माण भी जारी है। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आलमपुर में पुल और खेल मैदान का निर्माण

आलमपुर क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए यादविन्द्र गोमा ने कहा कि जांगल पपरोला में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसे फरवरी तक जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पुल के बनने से आसपास के क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आलमपुर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से खेल मैदान का निर्माण भी किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी है।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जोर

जगरूप नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। प्रस्तावित भवन पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आलमपुर को तहसील का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों को लेकर आश्वस्त किया।

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बुजुर्ग बीपीएल नागरिकों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के छह बीपीएल बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में पंचायत समिति लंबागांव के उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा, जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव ठाकुर, पंचरुखी के तहसीलदार अभिषेक भास्कर, पंचरुखी के खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार, लंबागांव के खंड विकास अधिकारी सिकंदर कुमार सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में बीपीएल परिवारों की मौजूदगी में हुए इन संवाद कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना रहा।