हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए तथा विभागीय सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमाण पत्रों, लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन किया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें घर बैठे सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आगामी वित्त वर्ष में भी बड़ी संख्या में युवाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा खरीद पर भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत पात्र युवाओं को पूंजीगत अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवा रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बनें और अपनी आजीविका के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी अवसर पैदा करें।

बैठक में प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों में आवश्यक बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारियों को अधिक सुविधा मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को भी समान महत्व दिया जा रहा है। श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके हितों की रक्षा के लिए विभाग को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की विभिन्न योजनाएं युवाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा देंगी।

बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया और विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और युवाओं को अधिक लाभ पहुंचाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।