हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार अब केंद्रीय वित्त व्यय समितिके समक्ष अपनी सशक्त पैरवी करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ यह महत्वपूर्ण बैठक पहले 10 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी तिथि में बदलाव कर इसे 14 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण विकास से संबंधित वार्षिक कार्य योजना की विस्तृत प्रस्तुति देंगे।

गौरतलब है कि राज्य के अधिकारी इस बैठक के लिए पूरी तरह तैयार हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एम्पावरमेंट कमेटी के समक्ष पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं।इस वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 1355 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस परियोजना पर लगभग 1600 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का ब्यौरा और योजना के चौथे चरण  के तहत मंजूर की गई सड़कों की भविष्य की रणनीति पर भी गंभीर चर्चा होगी। लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव सुरजीत राठौर ने पुष्टि की है कि हिमाचल के अधिकारी केंद्र के समक्ष राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से रखेंगे ताकि प्रदेश को सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।