हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के आर्थिक विकास और राजस्व घाटा अनुदान  जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने को लेकर एक अहम बयान दिया है। मीडिया से औपचारिक बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे राज्य की वित्तीय स्थिति और केंद्र से मिलने वाली मदद पर सवाल किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे निश्चित रूप से इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएंगे। राज्यपाल ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है, जिसका लाभ पहले लद्दाख को मिला था और अब हिमाचल को भी मिलेगा।

उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विपक्ष, सभी का साझा लक्ष्य हिमाचल का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।राज्यपाल ने राज्य की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देते हुए कहा कि हालांकि शुरुआत में केंद्र की मदद जरूरी है, लेकिन अंततः हिमाचल को स्वयं के संसाधनों से राजस्व सृजन  की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

उन्होंने प्रदेश की भौगोलिक और प्राकृतिक संपदा का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल में विकास की अपार संभावनाएं और सामर्थ्य  मौजूद है।उनके अनुसार, प्रदेश को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए पर्यटन  और वन संपदा जैसे क्षेत्र आय के बहुत बड़े और प्रभावी साधन साबित हो सकते हैं। राज्यपाल का मानना है कि यदि सही दिशा में काम किया जाए, तो हिमाचल जल्द ही अपनी संभावनाओं को धरातल पर उतारकर एक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभर सकता है।