हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के दूसरे चरण का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। मंडल स्तर पर इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे गांवों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जिन्हें सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है। सर्वेक्षण में उन गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है और जहां सड़क निर्माण में किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी बाधा नहीं है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण देशभर में अप्रैल माह से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने पहले ही प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। फिलहाल प्रदेश में पीएमजीएसवाई-3 के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, जबकि पीएमजीएसवाई-4 की तैयारियां समानांतर रूप से पूरी की जा रही हैं।

योजना के पहले चरण में लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की 294 सड़कों के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजे थे, जिनकी स्वीकृति मौजूदा वित्त वर्ष में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने डिवीजन स्तर पर पीएमजीएसवाई-4 के दूसरे चरण का सर्वे भी शुरू कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके।

इस सर्वेक्षण में उन सड़कों को चिह्नित किया जा रहा है जिनके निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित है और जहां निजी भूमि या वन भूमि से जुड़ी कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा ऐसे मामलों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी कोई औपचारिकता लंबित नहीं है, ताकि सड़क निर्माण कार्य में देरी न हो।

लोक निर्माण विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब भी 700 से अधिक ऐसे गांव हैं, जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। इनमें 250 तक की आबादी वाले 497 गांव और 500 से अधिक जनसंख्या वाले कई गांव शामिल हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की है, जिसके बाद देशभर में पीएमजीएसवाई-4 को रूप से लागू किया जाएगा।