Post by : Himachal Bureau

राजधानी शिमला में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने लोकभवन के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए छात्रों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है। उनका कहना था कि छात्रों की मांगों को सुनने और समाधान निकालने के बजाय बल प्रयोग की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। नेताओं ने सरकार से संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान निकालने की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, छात्र आंदोलन जैसे विषय प्रमुख रूप से चर्चा में रहे।

मुख्यमंत्री ने छात्रों के अधिकारों और शिक्षा के मुद्दों पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान बातचीत और संवेदनशील दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि शिक्षा और छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीरता और पारदर्शिता के साथ निर्णय लिए जाने चाहिए।

विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार से की कार्रवाई की अपील

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सोनम वांगचुक और अन्य छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान निकालना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। धरने के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी भविष्य में भी छात्रों, युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए संवाद के माध्यम से सभी पक्षों के साथ चर्चा की जाए और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

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