Post by : Himachal Bureau

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि चिट्टा और अन्य नशे से जुड़े मामलों में शामिल आरोपी अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सरकार का कहना है कि समाज को नशे के खतरे से बचाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया गया है, ताकि युवाओं और समाज को इस बुराई से दूर रखा जा सके।

सरकार ने केवल चुनावी नियम ही नहीं बदले, बल्कि नशे के मामलों में सख्त कार्रवाई भी की है। कई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। इसके अलावा, नशे से जुड़ी अवैध कमाई और संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त संदेश दिया जा सके।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार केवल कार्रवाई ही नहीं कर रही, बल्कि लोगों को जागरूक करने पर भी काम कर रही है। जगह-जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। सरकार का साफ कहना है कि हिमाचल को नशामुक्त बनाने के लिए सख्ती और जागरूकता दोनों साथ-साथ जारी रहेंगे।

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