शिमला: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हिरासत के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को शिमला स्थित लोकभवन में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही राहुल गांधी की हिरासत से जुड़े पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी रखी गई।

दिल्ली में प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए राहुल गांधी

6 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA ब्लॉक के कई सांसदों ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। इसके बाद राहुल गांधी और अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। करीब आठ से नौ घंटे चले घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया।

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हिमाचल कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

इसी घटनाक्रम के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने शिमला के लोकभवन में अपना विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी की हिरासत से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग रखी। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल की।

CEC के खिलाफ विपक्ष का विरोध जारी

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध SIR को लेकर जारी विवाद से जुड़ा है। 6 अक्टूबर के प्रदर्शन में INDIA ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने और ज्ञापन सौंपने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 4 बजे से पहले किसी राजनीतिक दल की ओर से औपचारिक बैठक का अनुरोध नहीं मिला था। आयोग के अनुसार बाद में दिल्ली पुलिस के माध्यम से सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के मिलने और ज्ञापन सौंपने की जानकारी मिली थी। हिमाचल कांग्रेस ने अब राज्यपाल के माध्यम से अपनी मांगें सामने रखी हैं। ज्ञापन में राहुल गांधी की हिरासत की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रमुख रूप से शामिल है।