भराड़ी क्षेत्र के लोगों को जल्द ही बिजली की समस्याओं से राहत मिलने वाली है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत बम्म के कोटलु (बनी–पंडता) में लगभग 13 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 33/11 केवी के Sub Station का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगभग 200 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र में कुल पांच नए 33/11 केवी सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इन सब स्टेशनों के निर्माण के पूरा होने के बाद क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही Low Voltage, ओवरलोडिंग और आकस्मिक बिजली कट जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिला बिलासपुर में पहला बड़ा 132 केवी सब स्टेशन शीघ्र ही करयालग में स्थापित किया जाएगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रूपए व्यय होंगे। इस सब स्टेशन के बन जाने से कांगू से आपूर्ति की जा रही बिजली पर निर्भरता समाप्त होगी और क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

मंत्री ने आगे कहा कि घुमारवीं शहर के लिए एक और 33 केवी का नया Sub Station प्रस्तावित है, जिसे लगभग 13 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बडोली देवी में 33 केवी का सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 17 करोड़ रूपए है। वहीं वकेन–जेजवीं 33 केवी सब स्टेशन का 11 करोड़ रूपए की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 2.50 करोड़ रूपए व्यय होंगे।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 51 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, जबकि 35 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। भविष्य में 132 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और 113 अन्य ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति और अधिक Reliable और स्थिर बनेगी।

मंत्री राजेश धर्माणी ने आशा व्यक्त की कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से नागरिकों को 24x7 बिजली आपूर्ति मिलेगी और क्षेत्र में बिजली की समस्याओं पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस दौरान बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में सहयोग और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस योजना के साथ ही घुमारवीं क्षेत्र में बिजली व्यवस्था और मजबूत होने के साथ-साथ जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।