हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ती नशे की समस्या को रोकने और समाज को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा है कि चिट्टा और अन्य नशे से जुड़े मामलों में शामिल आरोपी अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए और युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत कई ऐसे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जो नशे से जुड़े मामलों में शामिल पाए गए थे। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे यह साफ संदेश दिया जा सके कि किसी भी तरह की लापरवाही या शामिल होने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही नशे से जुड़ी अवैध कमाई और संपत्तियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। यह कदम उन लोगों के लिए चेतावनी है जो नशे के कारोबार में शामिल हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। लोगों को नशे के नुकसान के बारे में समझाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखा जा सके।

इस पूरे अभियान का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाना है। सरकार का कहना है कि नशे के खिलाफ सख्ती और जागरूकता दोनों साथ-साथ जारी रहेंगे, ताकि समाज को सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सके।

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