हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस नई योजना को लेकर जानकारी दी है। सरकार की प्रस्तावित Health Insurance Scheme के तहत प्रदेश के करीब 10 लाख निर्धन परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस योजना में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि यह सुविधा लोगों को बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध करवाने की तैयारी है।

गरीब परिवारों को मिलेगा बेहतर इलाज का सहारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी परिवार को बेहतर इलाज से वंचित न रहना पड़े। कई बार महंगे उपचार का खर्च गरीब परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नई बीमा नीति तैयार कर रही है। प्रस्तावित योजना में अलग-अलग वर्गों के परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बड़े और बेहतर सुविधाओं वाले अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा मिल सके।

सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार जिला अस्पतालों और सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े और उन्हें अपने ही प्रदेश में बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाए। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को भी और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

Read Also: CRPF कैंप में खूनी खेल, अफसर ने दो साथियों को मारी गोली, फिर खुद को भी किया खत्म

प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की तैयारी

सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करना है, जहां आम लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। बैठक में महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्य सचिव केके पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस योजना को Himachal News, Sukhu Government, Health Insurance, Medical Scheme, स्वास्थ्य बीमा योजना और Himachal Pradesh Health Scheme से जुड़े बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। नई नीति लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।