हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने CM Sukhu, Kishau Dam, Haryana Government, MOU, BBMB Arrears और Himachal News से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किशाऊ बांध परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तभी किए जाएंगे, जब हरियाणा सरकार वर्ष 2011 से लंबित एरियर का भुगतान करने के लिए लिखित रूप में सहमति देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।

एरियर मिलने के बाद ही होगा समझौता

सोलन के क्यारीघाट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति तभी बनेगी, जब हरियाणा सरकार शपथ पत्र के माध्यम से यह स्वीकार करेगी कि वह वर्ष 2011 से लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री का कहना था कि यह राशि हिमाचल प्रदेश का वैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि यह भुगतान सुनिश्चित होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदेश को नियमित रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।

समझौता नहीं हुआ तो पड़ोसी राज्यों पर पड़ेगा असर

मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि यदि परियोजना पर समझौता नहीं हो पाया तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुरुग्राम सहित कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता आया है और देशहित में अपने प्राकृतिक संसाधनों का योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ प्रदेश के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद यदि हिमाचल का बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो यह प्रदेश के साथ अन्याय होगा। इसलिए सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रखेगी।

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश के आर्थिक हितों की अनदेखी की गई और कई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदेश को नहीं मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि 16वें वित्त आयोग के बाद मिलने वाली आरडीजी राशि बंद होने से प्रदेश को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि यह राशि वर्षों तक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया है और भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने विभिन्न सरकारी संपत्तियों और परियोजनाओं से करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त कर राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है।

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प्रदेश के हित सर्वोपरि, अधिकार लेकर रहेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने दोहराया कि किशाऊ बांध परियोजना पर किसी भी प्रकार का समझौता प्रदेश के आर्थिक अधिकार सुरक्षित किए बिना नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर हिमाचल का प्रत्येक बकाया प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।