बद्दी में सोमवार को मजदूरों से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया। देशव्यापी आंदोलन के तहत जिला सोलन के बद्दी क्षेत्र में संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट हुए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम बद्दी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रमिकों से संबंधित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। संघ का कहना है कि महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मजदूरों के वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की।

न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये करने की मांग

Minimum Wage को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने बड़ी मांग उठाई है। संघ ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर कम से कम 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रमिक परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर आय जरूरी है। इसके साथ ही ESI Salary Limit को 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग रखी गई। संघ ने कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी वेतन सीमा को भी 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की है।

पेंशन और बोनस में बदलाव की मांग

मजदूर संघ ने कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की। संगठन ने पेंशन में महंगाई और चिकित्सा भत्ता जोड़ने की बात भी रखी। वहीं बोनस को लेकर भी कई मांगें सामने रखी गईं। संघ ने बोनस गणना की अधिकतम सीमा को 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये तथा बोनस पाने की पात्रता वाली वेतन सीमा को 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग की।

योजना कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, मध्याह्न भोजन कर्मियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न योजना कर्मचारियों की स्थिति का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने सभी Scheme Workers को नियमित करने और उन्हें वेतन संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के दायरे में लाने की मांग की। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को बेहतर रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान वेतन की मांग

भारतीय मजदूर संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्था में बदलाव की भी मांग की। संघ के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को रोजगार देने की व्यवस्था समाप्त कर नियमितीकरण के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए Equal Pay for Equal Work लागू करने की मांग की गई। संघ का कहना है कि समान जिम्मेदारी और काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन में भी समानता मिलनी चाहिए।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदेश सचिव राजू भारद्वाज ने कहा कि मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम बद्दी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर शिमला में बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा और राजधानी का घेराव भी किया जा सकता है।

चार श्रम संहिताओं में बदलाव की मांग

भारद्वाज ने कहा कि सरकार की ओर से लागू चार श्रम संहिताओं में से दो में ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संगठन कामगारों के हित में नहीं मानता। उन्होंने इन प्रावधानों में आवश्यक बदलाव करने की मांग की। संघ ने चारों श्रम संहिताओं में कथित श्रमिक विरोधी प्रावधानों को वापस लेने और Labour Code से जुड़े मुद्दों पर कामगार संगठनों के साथ चर्चा करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग रखी गई।

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बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय मजदूर संघ के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें जिला कोषाध्यक्ष खेमराज विक्की, जिला संगठन सचिव अश्वनी कुमार, कृष्ण कुमार चौधरी, अरविंद कुमार, अमला राम, प्रजापति, ममता, रेखा और सुकांत सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। संघ ने स्पष्ट किया कि मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा और सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर अगली रणनीति तय की जाएगी।