हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में लंबे समय से चल रही चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य आयुर्वेद विभाग ने रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए करीब 200 आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती का औपचारिक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की आगामी प्रक्रिया को गति दी जा रही है। प्रदेश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में कुल 1,241 आयुर्वेदिक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 35 समर्पित आयुर्वेदिक अस्पताल और 1,206 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी शामिल हैं। इन संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण कई स्थानों पर मरीजों को समुचित उपचार मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब सरकार गंभीरता से हल करने में जुट गई है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के हालिया बजट सत्र के दौरान भी आयुर्वेदिक संस्थानों में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा लंबे समय से इन रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही थी। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई तेज करते हुए स्पष्ट किया है कि नई नियुक्तियों से विशेषकर दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा घर-द्वार पर मिल सकेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए यह भर्ती मील का पत्थर साबित होगी।

राज्य आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अमित गुलेरिया ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टरों की कमी के समाधान हेतु विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार को भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सा ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। डॉक्टरों की इन नई नियुक्तियों से न केवल मौजूदा अस्पतालों पर कार्यभार कम होगा, बल्कि आम जनता को भी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का लाभ अधिक सुलभता से मिल सकेगा।