हिमाचल में पीएमजीएसवाई-4 को रफ्तार, 164 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए जारी हुआ लेटर ऑफ अवार्ड

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने योजना के पहले चरण में शामिल कई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। विभाग की ओर से 164 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिए गए हैं, जिससे इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने का रास्ता और अधिक साफ हो गया है।

294 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 294 ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू कर दी गई थी, लेकिन पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के कारण प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई।

आचार संहिता समाप्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने लंबित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया और विभिन्न सर्कलों में टेंडर संबंधी औपचारिकताओं को युद्धस्तर पर पूरा करना शुरू कर दिया।

164 परियोजनाओं के लिए जारी हुआ एलओए

विभाग द्वारा अलग-अलग सर्कलों में कुल 164 सड़क परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद संबंधित निर्माण कार्यों को शुरू करने की दिशा में आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

अधिकारियों के अनुसार कई परियोजनाएं अब क्रियान्वयन के करीब पहुंच चुकी हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य मजबूत होगा।

कई टेंडर अभी मूल्यांकन चरण में

लोक निर्माण विभाग के पास अभी भी कुछ परियोजनाओं की प्रक्रिया जारी है। करीब 44 टेंडर वित्तीय मूल्यांकन के चरण में हैं। मूल्यांकन पूरा होने के बाद इन परियोजनाओं के लिए भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा कुछ परियोजनाएं तकनीकी मूल्यांकन और पुनः निविदा (रीकॉल) प्रक्रिया से गुजर रही हैं। विभाग का प्रयास है कि इस महीने के भीतर अधिकांश लंबित प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।

विभिन्न सर्कलों में तेजी से बढ़ा काम

मंडी सर्कल में सभी टेंडरों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं सोलन, नाहन, पालमपुर, नूरपुर, बिलासपुर और ऊना सर्कलों में भी अधिकांश परियोजनाओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

कुल्लू सर्कल में कई टेंडर अभी वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन के चरण में हैं, जबकि शिमला सर्कल में बड़ी संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। रामपुर सर्कल में भी कई परियोजनाओं के लिए एलओए जारी किए जा चुके हैं और बाकी मामलों पर काम जारी है।

ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, कृषि और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

लोक निर्माण विभाग को उम्मीद है कि जून माह के भीतर अधिकांश टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद सड़क निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिल सकेगी।