हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत 234 करोड़ रुपये के दो नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बेहतर औद्योगिक ढांचा तैयार करना, निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। अधिकारियों के अनुसार, इन प्रस्तावों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को सौंपा गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का लक्ष्य देशभर में ऐसे आधुनिक औद्योगिक पार्क तैयार करना है, जहां उद्योगों को शुरुआत से ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और कारोबार करना आसान बनाया जा सके।

सोलन और ऊना में विकसित होंगे नए औद्योगिक पार्क

पहले प्रस्ताव के तहत सोलन जिले के मझोली औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ भूमि पर प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 154 करोड़ रुपये रखी गई है। वहीं दूसरा प्रस्ताव ऊना जिले के बीटन औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। यहां 75 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा, जिस पर लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह औद्योगिक पार्क हरोली क्षेत्र में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के नजदीक स्थित होगा, जिससे दोनों परियोजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनने की उम्मीद है। राज्य सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से हिमाचल का औद्योगिक वातावरण मजबूत होगा और प्रदेश में BHAVYA Yojana, Industrial Park, Himachal Pradesh News, Industrial Development, Employment Opportunities और Business Growth जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा होंगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे औद्योगिक पार्क

प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों को विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनमें उद्योगों के लिए तैयार बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल व्यवस्था, विश्वसनीय सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इन पार्कों में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को कम समय में अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

केंद्र से मिल सकती है प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक सहायता

भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत चयनित परियोजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये की दर से आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान है। योजना के पहले चरण में देशभर के 20 औद्योगिक पार्कों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मंजूर होने वाले प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से लागू किया जाएगा।

Read Also: कांगड़ा में विवाहिता की मौत, पति समेत ससुराल के 5 लोगों पर केस

सरकार का लक्ष्य निवेश और रोजगार बढ़ाना

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत औद्योगिक आधार तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर औद्योगिक ढांचा तैयार होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा ने बताया कि इन दो प्रस्तावों के अलावा प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी आधुनिक सुविधाओं वाले औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि की पहचान की जा रही है। सरकार का मानना है कि नए औद्योगिक पार्क हिमाचल प्रदेश को उद्योगों के लिए एक बेहतर गंतव्य बनाने में मदद करेंगे और आने वाले समय में राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे।