भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्यकारिणी बैठक गसोता महादेव मंदिर परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने की। बैठक में हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

विधायक आशीष शर्मा ने बजट 2026–27 को समाजिक न्याय को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में लगभग ₹6,360 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका से जुड़े अन्य योजनाओं में एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के समग्र विकास के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव लाने में मदद करेगा।

भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक इन्दौरिया ने VB-GRAM-G (Viksit Bharat – Gramin Rozgar & Aajeevika Mission) योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए बजट में लगभग ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना ग्रामीण अनुसूचित जाति परिवारों को स्थायी और कौशल आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और दीर्घकालिक आय सुनिश्चित होगी।

भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि धूमल सरकार के समय एससी विशेष घटक योजना के तहत लगभग ₹175 करोड़ का बजट रखा गया, जिससे हजारों एससी परिवारों को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और रियायती ऋण मिला।

इसके अतिरिक्त अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 2,000 गरीब लेकिन मेधावी एससी छात्रों को ₹10,000 प्रति छात्र की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। डेयरी, पशुपालन और कृषि विविधीकरण योजनाओं में एससी लाभार्थियों को 33 प्रतिशत तक सब्सिडी और पॉलीहाउस निर्माण में 80–90 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया। राकेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकारें हमेशा अनुसूचित जाति समाज के वास्तविक उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही हैं।

बैठक में सभी सदस्यों और अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं और बजट 2026–27 के लाभों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह भी माना कि योजनाओं का सही उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने में मदद करेगा। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने सुझाव दिए कि अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए और योजना लाभार्थियों तक सही जानकारी समय पर पहुंचे।