Post by : Himachal Bureau

यूरोपीय देशों से सेब आयात पर 25 प्रतिशत ड्यूटी में बदलाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी और आर्थिक बहस तेज हो गई है। इस फैसले के बाद राज्य के सेब उत्पादकों में चिंता बढ़ गई है। बागवानों का मानना है कि विदेशी सेब की बढ़ती एंट्री से स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ सकता है।

जानकारों के अनुसार हिमाचल में मार्च और अप्रैल के महीनों में कोल्ड स्टोरेज में रखा गया स्थानीय सेब बाजार में उतरना शुरू होता है। इसी समय यदि यूरोपीय देशों से आयातित सेब बाजार में बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं तो कीमतों में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। इससे स्थानीय बागवानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी का सीधा प्रभाव बाजार की मांग और सप्लाई पर पड़ता है। यदि विदेशी सेब सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं तो उपभोक्ता उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा GST और अन्य कर नीतियों के प्रभाव को लेकर भी बागवानों और व्यापारियों के बीच चर्चा जारी है।

कई किसान संगठनों ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बागवानी पर निर्भर करता है। राज्य में लाखों परिवार सेब उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आयात नीति में बदलाव से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ संगठनों ने सरकार से स्थानीय उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है।

वहीं, कुछ व्यापारिक विशेषज्ञों का मानना है कि आयात नीति में बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और गुणवत्ता सुधारने का अवसर भी मिलता है। हालांकि उनका कहना है कि इसके लिए स्थानीय किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर स्टोरेज और मार्केटिंग सपोर्ट देना जरूरी होगा ताकि वे विदेशी उत्पादों के मुकाबले टिक सकें।

इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदेश में चर्चा जारी है और किसान संगठनों, व्यापारियों तथा नीति विशेषज्ञों की नजर सरकार के आगामी कदमों पर टिकी हुई है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह फैसला हिमाचल के सेब उत्पादकों के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित होता है।

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