Post by : Himachal Bureau

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर राज्यों को कमजोर करने और funding रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने और GST compensation खत्म होने से हिमाचल को भारी financial loss हुआ है।

अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली सहायता घटने से राज्य की economic situation प्रभावित हुई है और उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर हिमाचल कैबिनेट द्वारा jantar-mantar या संसद परिसर में धरना दिया जा सकता है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए केंद्र से समय पर फंडिंग मिलना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली सहायता में कमी से विकास कार्य और सामाजिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

राज्य सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र के वित्तीय निर्णयों का प्रतिकूल प्रभाव सीधे जनता तक पहुंच सकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और सांसदों से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया है, ताकि हिमाचल के विकास और आर्थिक स्थिरता में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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