Post by : Himachal Bureau

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में RDG (रेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स) को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि RDG कोई दान या खैरात नहीं है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्राप्त है।

CM सुक्खू ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य कभी रेवेन्यू सरप्लस नहीं बना सकते। इसलिए राज्य की आय और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए RDG का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि RDG को कम करने या खत्म करने की बातें करना राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भाजपा और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि RDG मुद्दे पर भाजपा का रुख साफ होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश के हित में सभी राजनीतिक दल मिलकर केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

CM सुक्खू ने यह भी कहा कि RDG हिमाचल के विकास और गरीब व कर्मचारियों के कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य केंद्र के साथ समन्वय बनाए रखेगा और हिमाचल के हित में हर कदम उठाएगा।

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