Post by : Himachal Bureau

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नई toll policy लागू करने की अधिसूचना जारी की है। नई नीति के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी vehicles पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब छोटे वाहन (small vehicles) को ₹170 टोल देना होगा, जो पहले ₹70–₹110 था, जबकि बड़े ट्रक और heavy vehicles का अधिकतम टोल ₹720 से बढ़ाकर ₹900 कर दिया गया है।

सरकार ने पहली बार छह प्रमुख toll barriers — गोविंदघाट, कंडवाल, मैहतपुर, बद्दी, परमाणु और गरामोड़ा — पर FASTag प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से टोल पर लगने वाली लंबी लाइन और जाम में कमी आएगी और नकद भुगतान (cash payment) पूरी तरह समाप्त होगा।

नई टोल नीति को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं। विपक्ष और कुछ ट्रांसपोर्टर इसे जनता और transporters पर अतिरिक्त बोझ बताकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि FASTag से शुल्क संग्रह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी और राज्य को बेहतर traffic management मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति से highway management और road safety में सुधार होगा। साथ ही राज्य में आवागमन सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। हालांकि, छोटे व्यवसाय और daily commuters अभी इस बढ़े टोल शुल्क को लेकर चिंता जता रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस toll policy का उद्देश्य केवल revenue collection नहीं है, बल्कि traffic control और वाहन संचालन में सुधार करना भी है। FASTag के जरिए यात्रियों को सुविधा मिलेगी और टोल collection में पारदर्शिता बढ़ेगी।

#हिमाचल प्रदेश #ताज़ा खबरें #भारत समाचार #भारतीय खबरें