शिमला (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने सहायक जिला अटॉर्नी (प्रशिक्षु) के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश सूची जारी कर दी है। आयोग ने 23 विज्ञापित पदों में से 16 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जबकि सात पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त रह गए हैं। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश के गृह (अभियोजन) विभाग के तहत की जाएगी।

आयोग ने 17 मार्च 2025 को कुल 23 पद अधिसूचित किए थे। इन पदों में अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक और दृष्टिबाधित श्रेणियां शामिल थीं। इन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 7 अक्तूबर 2025 को आयोजित किया गया था, और इसके परिणाम 15 जनवरी 2026 को घोषित किए गए। इसके बाद अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण 17 से 19 फरवरी 2026 तक संपन्न हुआ, जिसमें कुल 54 अभ्यर्थी शामिल हुए।

रिक्त पदों की बात करें तो यूआर (दृष्टिबाधित) का 1 पद, यूआर (पूर्व सैनिक) के 5 पद और एससी (पूर्व सैनिक) का 1 पद भरा नहीं जा सका। वहीं, अन्य सभी श्रेणियों में विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर दी गई है।

आयोग की ओर से जारी मेरिट सूची में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सिफारिश की गई है, उनमें शामिल हैं:
एकता गर्ग, नेहा शर्मा, मीरा, आदित्य शर्मा, भावना ठाकुर, श्रेया, शिवानी आजाद, नैनी चौधरी, देश दीपक यात्री, कल्पना, कुमारी संदीपना, स्कंद ठाकुर, नवीन कौशल, अमनदीप गौतम, किरण बाला और अदिति शर्मा।

विशेषज्ञों के अनुसार यह नियुक्ति सूची हिमाचल प्रदेश में कानूनी और न्यायिक सेवाओं में योग्यता आधारित भर्ती का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भर्ती प्रक्रिया से न केवल योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा, बल्कि हिमाचल प्रदेश में न्यायिक सेवाओं की कार्यकुशलता और पारदर्शिता में भी सुधार होगा।

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए भविष्य में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया दोबारा आयोजित की जा सकती है, ताकि सभी श्रेणियों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से प्रदेश में कानूनी और न्यायिक सेवाओं में दक्ष और प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और न्यायिक विभाग की कार्यप्रणाली में मजबूती आएगी।