हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर यह बैठक शिमला सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उन सभी विधेयकों के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा होगी, जिन्हें धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र में रखा जाना है।

नोटिस के अनुसार, इस बार विधानसभा सत्र में कई अहम विधेयक प्रस्तुत किए जाने हैं, जिनमें हाल ही में जारी किया गया नगर निगम संशोधन ऑर्डिनेंस भी शामिल है। सरकार इसे बिल के रूप में सदन में पेश करेगी। इस संशोधन में नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के आरक्षण रोस्टर को 2.5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है।

विभागों को भेजे एजेंडा तैयार करने के निर्देश

कैबिनेट बैठक से पहले सभी सरकारी विभागों को अपने-अपने एजेंडा भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि कई विभागों में लंबित पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भी इस बैठक में मंजूरी के लिए आ सकते हैं।
इस दौरान कैबिनेट राज्य में आने वाले महीनों की प्रशासनिक और विकासात्मक योजनाओं पर भी निर्णय ले सकती है।

विधानसभा सत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा

कैबिनेट के अगले ही दिन पूरी सरकार शिमला से धर्मशाला रवाना होगी, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा।
इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष द्वारा सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी रणनीतिक चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित

कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू 16 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं।
17 नवंबर को गाजियाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
इस बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से विभिन्न अंतर-राज्यीय विषयों को उठाया जाएगा।

सत्र के लिए 400 सवाल और 14 नोटिस पहुंच चुके

इस बार शीतकालीन सत्र का शेड्यूल पहले से लंबा रखा गया है। अभी तक विधानसभा को

• 400 से अधिक प्रश्न,

• 14 विभिन्न नियमों के तहत नोटिस, मिल चुके हैं। यह संकेत देता है कि सत्र काफी सक्रिय, चर्चा-प्रधान और महत्वपूर्ण होने वाला है।