बद्दी में जल महोत्सव: उपमुख्यमंत्री ने दी 4 करोड़ की सौगात, भरा जाएगा जल शक्ति विभाग में स्टाफ
बद्दी में जल महोत्सव: उपमुख्यमंत्री ने दी 4 करोड़ की सौगात, भरा जाएगा जल शक्ति विभाग में स्टाफ

Post by : Himachal Bureau

March 23, 2026 4:16 p.m. 1124

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिले के बद्दी में आयोजित राज्य स्तरीय 'जल महोत्सव' को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इस दिशा में जल शक्ति विभाग प्रदेशभर में 10,000 योजनाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 6000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है, जबकि 1227 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार के पास लंबित है। विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने दून और नालागढ़ क्षेत्रों में 50-50 नए पद भरने का आश्वासन भी दिया।

क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती

समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए ट्यूबवैल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2-2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। यह राशि जल शक्ति विभाग और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण  के माध्यम से व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उन्होंने नालागढ़-बद्दी नेशनल हाईवे के फोरलेन कार्य और कालका से बद्दी तक सड़क सुधार के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रमुखता से उठाने की बात कही, ताकि इन परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

'नीर नारी सम्मान' और पंचायतों का उत्साहवर्धन

जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को सराहते हुए कार्यक्रम में ‘नीर नारी सम्मान’ प्रदान किया गया। बेहतर जल प्रबंधन और योजनाओं के सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायत बसाल और पंजैहरा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभाग के उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में विधायक चौधरी राम कुमार, हरदीप बावा और जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा सहित कई उच्चाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा, बल्कि प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

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